सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर १८ - लोडसेडिङ, मजदुर समस्या र राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका उद्योगले क्षमताको ५८ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले देशभरका ४२ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनले घिउ उद्योगले सबैभन्दा कम क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ। 

उद्योगले पूर्ण रूपमा क्षमता उपयोग गर्न नसक्दा उत्पादन घटेको छ। चुरोट, कागज, बिस्कुट तथा साबुनको उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएको छ। सुर्तीजन्य वस्तु र इँटा उत्पादनसमेत घटेको छ। काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीलाई आधार बनाएर बैंकले ४२ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो।

बैंकको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग गार्मेन्ट उद्योगले गरेको छ। गार्मेन्टले ९० प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखिएको हो। दुग्ध पदार्थ, अन्न तथा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि उद्योगले पनि क्षमता केही उपयोग गरेकाले उत्पादन बढेको छ।
मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक अनिश्चितताले उद्योगी व्यवसायीमा पर्याप्त मात्रामा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको अध्ययनमा छ। ‘स्वदेशका उद्योगी पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्,' अध्ययनको निचोड दिएको छ, ‘यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।'

अध्ययनले समय समयमा भइरहने बन्द हडताल, कमजोर श्रम सम्बन्ध तथा विद्युत एवम् इन्धनको अपर्याप्त आर्पूिर्तजस्ता समस्याले उद्योग क्षेत्रको विस्तारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखाएको छ। बढ्दो श्रमलागत तथा आयातीत कच्चा पदार्थको कारण उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भएको अध्ययनमा छ।

अध्ययनले ज्यालादर तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिसँगै सर्वसाधारणको उपभोग प्रवृत्ति विस्तार भएको देखाएको छ। मागमा हुने विस्तारका कारण चाउचाउ, बिस्कुट, हल्का पेय पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको छ। चामल तथा मैदाबाट बन्ने रेस्टुराँका परिकारसाथै बियर तथा मदिराको उत्पादनमा समेत केही वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले जनाएको छ।

तेलको उत्पादनमा वृद्धि भए पनि वनस्पति घिउको उत्पादनले भारतीय बजार गुमाउँदै गएको तथा उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी बजार सानो भएकोले आगामी वर्ष यसको उत्पादन विस्तार कम हुने अध्ययनमा छ।

अध्ययनले सिमेन्टको उत्पादनमा वृद्धि हुने देखाएको छ। स्वदेशमा सिमेन्टको मागको तुलनामा उत्पादन कम भएको, कच्चा पदार्थ प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भए पनि सिमेन्ट उद्योग यथेष्ट नभएकाले यस्ता उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढ्दै जानेछ। यसले गर्दा सिमेन्ट उत्पादनमा थप विस्तार हुने अध्ययनमा छ।

गार्मेन्ट, पस्मिना तथा उनी गलैंचाको उपभोग तथा सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था हेर्दा यी वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको छ। नेपालमा उत्पादित पस्मिना तथा गलैंचाको बजार प्रबद्र्धन, गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेमा आगामी वर्ष यी वस्तुको उत्पादन र निर्यात विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अध्ययनमा छ।

अध्ययनले पर्यटक स्तरीय होटल तथा लजको संख्यामा १० प्रतिशतले तथा होटल शैड्ढयाको संख्यामा ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । होटल एशोसिएसनसँग आबद्ध देशभर कुल २०९ पर्यटकस्तरीय होटल छन्। यीमध्ये, पाँच तारे होटल ९, चारतारे २, तीनतारे २५, दुईतारे २६, एकतारे १८ तथा अन्य पर्यटकस्तरीय होटल १२९ रहेका छन्।

अध्ययनले केही क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार सुधार भए पनि मुख्य ठाउँमा समस्या यथावत रहेको देखाएको छ। अध्ययनले देशभरमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्यामा ६.२ प्रतिशतले ह्रास आएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रजिस्ट्रेसन संख्या १०.९ प्रतिशतले घटेको थियो।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेपछि कारोबार घटेको हो। कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै समीक्षा अवधिमा घर÷भवन नक्सा पास संख्यामा ३.४ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्यामा ६.९ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या काठमाण्डौ क्षेत्रमा ४.६ प्रतिशतले, विराटनगर क्षेत्रमा २४.४ प्रतिशतले, नेपालगन्ज क्षेत्रमा ६.३ प्रतिशतले र धनगढी क्षेत्रमा ५.२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । केही क्षेत्रमा भने सुधार पनि आएको छ। तर देशभर हुने कारोबारको ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाले ओगट्ने भएकाले यसको असर बढी हुने गरेको छ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या जनकपुर क्षेत्रमा ०.६ प्रतिशतले, वीरगन्ज क्षेत्रमा १.९ प्रतिशतले, पोखरा क्षेत्रमा २.६ प्रतिशतले तथा सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

अध्ययनले समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये धान, मकै, गहुँ, फापरको उत्पदनमा वृद्धि भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाएका कारण पनि कृषि क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। कृषि कर्जा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।