स्वस्थ र सफा मासु मात्रै खाने गरौ, खुल्ला तथा अव्यवस्थित तवरले बेचिएका मासु नखाऔँ। स्वच्छ र सफा मासुको उपलब्धता उपभोक्ता अधिकार। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका पशुसेवा विभाग तथा सामुदायिक पशु सेवा विभागले तयार गरेका यी नारा अङ्कित होर्डिङ बोर्ड र पोष्टरहरू सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र महानगरपालिकाका भित्ताभित्तामा टाँगिएका छन्। यी प्रचार सामग्री देख्दा सरकार साँच्चै जनतालाई स्वच्छ र सफा मासु खुवाउन कटिबद्ध छ जस्तो देखिए पनि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन- २०५५ र नियमावली- २०५७ को कार्यान्वयनमा देखिएको निष्त्रि्कयताले सरकारी उदासीनता झ्ल्कन्छ। राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि पशु बधशाला छैन। विष्णुमतीको किनारमा बध गरी फोहोर पानीले धोएर भूईंमा थुपारिएको मासु रिक्सामा राखेर पसलसम्म पुर्‍याउँदा कति स्वस्थकर होला? राँगाको मासु भन्दै रोगाएर मरेका भैँसी, खसी भनेर बाख्राको मासु, भ्याक्सिन लगाएर चाँडै हुर्काइएका र एण्टीबायोटिक्ससहितका कुखुराको मासु खुलेआम बिक्री हुँदा पनि जिम्मेवार निकायहरू मौन छन्।