खोटाङ, मंसिर १७- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् खोटाङले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई समेट्न नसकेको भन्दै जलाएको छ। जनगणनाले समेट्न नसकेको मागहरु जिल्ला प्रशासनमा पेस गर्दै जनगणना जलाएको हो।

जनजातिलाई सूचिकृत हुन पाउने अधिकार वञ्चित गराएको जनगणना तथ्याङ्क नभई मिथ्याङ्क भएको महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष हरि राजभण्डारीले बताए। जनगणनाले सूचिकृत आदिवासी जनजातिको संख्या र पहिचान मेटाउने गरी नेपालको १२ आदिवासी जातिको जनसंख्या उल्लेख नगराएको, हिन्दू धर्मको जनसंख्या अतिरञ्जित तरिकाले बढाएको, पहिचानसहतिको संघीयतालाई कमजोर बनाउने पषड्यन्त्र गरिएको,
जिल्लागत जनसंख्यामा धर्म र मातृभाषा बोल्नेको संख्या उल्लेख नगरेको, जनगणनाको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रशोधन प्रकृयामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम र अपाङ्गलगायत अन्य सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व नगराएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष राजभण्डारीको नेतृत्वमा प्रशासन पुगेको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
त्यस्तै राससका अनुसार काठमाडौंमा पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घले राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ मा आफूहरुको सही गणना नभएको भन्दै आज थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग घेराउ गरेको छ।महासङ्घले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा सूचीकृत ५९ मध्ये १२ जातिको गणना नभएको भन्दै विरोध जनाएको हो।
राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ मा महासङ्ले पहिचानसहितको सङ्घीय प्रदेश निर्माणका मुद्दा कमजोर बनाउने नियतवश गणनामा तथ्याङ्क नसमेटिएको आरोपसमेत लगाएको छ। महासङ्घले विरोधस्वरुप गत मङ्सिर ११ गते सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ को प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत जलाएका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा आफूहरुको जातिलाई नियतवश छुटाइएकाले त्यसको विरोधमा देशभर एक महिने विरोध कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए।
उनले आज काठमाडौँसहित १० जिल्लामा विरोध र प्रतिवेदन जलाइएको बताए।महासङ्ले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको मागसहितको ज्ञापनपत्र आजै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्ललाई बुझाएको छ। विभागमा केहीबेरको धर्ना र नारावाजीपछि महासङ्घका महासचिव आङ्काजी शेर्पाको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।