रुबी रौनियार, काठमाडौं, मंसिर ८ - आज स्कुलमा खाजा के लाने? चाउचाउ, कुर्कुरे, चिजबल, दालमोठ वा क्याडबरी? होइन, आफ्नै भान्सामा पाकेको ताजा खानेकुरा!
आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चाउचाउ, चकलेटजस्ता तयारी बजारु खाजा (जंक फुड) स्कुल लान पाइनेछैन। स्कुलका क्यान्टिनमा पनि यस्ता खाजा किन्न पाइनेछैन। रसायनयुक्त तयारी बजारु खाजा (जंक फुड) ले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेको सरकारी अनुसन्धानमा पुष्टि भएपछि सरकारले विद्यालयमा यस्तो खाजा निषेध गर्न लागेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार 'संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९' मै व्यवस्था गरेर विद्यालयमा जंक फुड प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी तयारी छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले शिक्षा विभागले गत महिना मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको जानकारी दिए। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाले विद्यालय खाजाका लागि छुट्टै परिच्छेद राखेर नियमन गर्नेछ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि चाउचाउ, चकलेट, लेज, कुरकुरे, चिजबलजस्ता कुनै पनि बजारु खाजा विद्यालय लैजान पाइन्न। विद्यालय क्यान्टिनमा पनि चाउचाउ, लेज, कुरकुरे, चकलेटजस्ता हानिकारक रासायनिक पद्धार्थयुक्त तयारी खाजा राख्न नपाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको सहप्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।
'विद्यालयको क्यान्टिनमा तयार गरिएको वा विद्यार्थीले घरैबाट ल्याएको खाजामात्र खान सक्छन्,' उनले नागरिकसँग भने, 'विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका जंक फुड प्रयोग निरुत्साहित गर्न निर्देशिकामा व्यवस्था गर्न लागिएको हो।'

निजी विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै नीतिनियम नभएकाले नयाँ निर्देशिकाले सकारात्मक परिणाम दिने पाण्डेको दाबी छ।नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले क्यान्टिनमा खाजा र खानाको दैनिक 'मेनु' राख्नुपर्छ। अभिभावकका लागि समेत विद्यालयले खाजाको सूची वितरण गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको छलफलबाट विद्यालयले मौसमअनुसारको खाजासूची वितरण गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको उनले बताए।
आवासीय विद्यार्थीका लागि बिहान १ घन्टा योगा, पिटी, शारीरिक व्यायाम र बेलुका १ घन्टा टिभी, पत्रपत्रिका तथा अन्य पुस्तक पढ्ने एवं खेल खेल्ने समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।

निर्देशिकामा आवास तथा होस्टेलमा खुवाउने खानाको गुणस्तर कम्तीमा महिनाको एकपटक अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने नियम मिलाइनेछ। यस्तो व्यवस्थाले छात्रावासका विद्यार्थीलाई समेत स्वस्थकर खाना उपलब्ध गराउन बाध्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

होस्टेलमा टेलिफोन व्यवस्था हुनुपर्ने, आवासीयलगायत शुल्कहरू जिल्लामा रहेका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले निर्धारण गरेको शुल्क सीमाभित्र रही विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य कम्तीमा महिनाको एकपटक चिकित्सकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र आवासमा रहेका विद्यार्थीलाई बिहान-बेलुका कम्तीमा तीन घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिनेछ।

अधिकांश समय विद्यालयमै बिताउने भएकाले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासको जिम्मा विद्यालयकै हुने भन्दै निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई मनो-सामाजिक विषयमा परामर्श सेवा अनिवार्य गर्नेछ।

निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने रसायनयुक्त खाना प्रतिबन्ध गर्ने तयारी सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। 'हामीले अभिभावकलाई बालबालिकालाई बजारु खाजाभन्दा घरमै पकाएर पठाउन लिखित सूचना दिँदा पनि लागु भएन,' अध्यक्ष पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'निजी विद्यालयका बाबुआमा अधिकांश जागिरे हुने र उनीहरु प्रायले चाउचाउ, दालमोठ, लेज, कुरकुरेजस्ता खाजा पठाउँछन्, जसले बालबलिकाको स्वास्थ्यमा हानी गरिरहेको छ।'