सरकारले घोषणा गरेको यो कार्ययोजना शुरु भैसकेकाले तपाईंले आफूले तिरेको करको दायराभित्र मात्र खर्च गर्न पाउनुहुन्छ भने खर्च गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।विपक्षी र बिरोधीले जतिसुकै आलोचना गरेपनि अरुले भन्दा केही नयाँ गर्ने अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारमा जानेवित्तिकै घोषणा गर्नुभएको एउटा कार्यक्रम थियो, भोज-भतेरमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने । गएको असोज ३० मा सार्वजनिक भएको शासकीय तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि यो विषयलाई समेटिएको छ ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक दुई सय १ बुँदे कार्ययोजनाको सामाजिक सुधारसम्बन्धी बुँदामा भोज-भतेरबारे लेखिएको छ -’सामाजिक, सांस्कृतिक चाडपर्व र समारोह गर्दा गरिने भोजभतेरमा हुने खर्चको विवरण निम्ता गर्नेहरुको संख्या, गर- गहना वा श्रृङ्गार सामाग्री खरिदको विवरण, सो कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्थान र आम्दानीको श्रोत खुलाई भोज शुरु गर्नु पूर्व स्थानीय आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । भोजभतेर सम्पन्न भएपछि खर्चको यथार्थ विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा काम संपन्न भएको १५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । विवरणहरुको निश्चित प्रतिशत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानवीन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । गलत विवरण दिएको पाइएमा सर्वसाधारण भए कर छलिमा र राष्ट्रसेवक भए भ्रष्ट्राचारको कारवाही अगाडि बढाउने ।’

तत्काल सुधार गर्नुपर्ने १५ वटा बिभिन्न क्षेत्रमध्ये सरकारले भोज भतेरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा सरोकार राख्ने यो बुँदा कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रालयलाई मुख्य निकाय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सहयोगी निकायको रुपमा तोकिएको छ ।