१० लाख ऋण नतिर्ने पनि कालोसूचीमा
Published on Monday, November 26, 2012
1:58 PM //
news
काठमाडौं, मंसिर ११ (नागरिक)- राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर नतिर्नेलाई
कालोसूचीमा राख्न यसको दायरा थप घटाएको छ। अहिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी
ऋण लिएर नतिर्नेलाई राष्ट्र बैंकको आग्रहमा कर्जा सूचना केन्द्रले
कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै
१० लाख रुपैयाँमा झारेको हो।
'१० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर नतिर्नेहरु कालोसूचीबाट जोगिँदै आएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपालको सन्दर्भमा १० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम भएकाले कालोसूचीमा राख्ने रकम घटाइएको हो।'
उनका अनुसार साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषिलगायतका कर्जा लिएर नतिर्नेहरु अहिले कालोसूचीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनेलाई कर्जा सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। 'कर्जा कारोबारमा स्वच्छता र शुद्धता कायम गर्न कालोसूचीमा राख्ने ऋणको सीमा घटाइएको हो,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको ऋणबारे १५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्छ। ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका ऋणबारे पनि जानकरी गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ। संस्था स्थापना हुँदा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गरेको वित्तीय संस्थाले कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छ। यसअघि जारी पुँजीको ६० प्रतिशत निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
'क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई जारी पुँजीको ६० प्रतिशत पुर्याउन कठिन भएकाले सुविधा दिइएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट उनीहरुलाई कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।' अहिले तीन दर्जन विकास बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरका छन्।
'१० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर नतिर्नेहरु कालोसूचीबाट जोगिँदै आएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपालको सन्दर्भमा १० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम भएकाले कालोसूचीमा राख्ने रकम घटाइएको हो।'
उनका अनुसार साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषिलगायतका कर्जा लिएर नतिर्नेहरु अहिले कालोसूचीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनेलाई कर्जा सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। 'कर्जा कारोबारमा स्वच्छता र शुद्धता कायम गर्न कालोसूचीमा राख्ने ऋणको सीमा घटाइएको हो,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको ऋणबारे १५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्छ। ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका ऋणबारे पनि जानकरी गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ। संस्था स्थापना हुँदा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गरेको वित्तीय संस्थाले कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छ। यसअघि जारी पुँजीको ६० प्रतिशत निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
'क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई जारी पुँजीको ६० प्रतिशत पुर्याउन कठिन भएकाले सुविधा दिइएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट उनीहरुलाई कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।' अहिले तीन दर्जन विकास बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरका छन्।
0 comments